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मनरेगा संविदा कार्मिको ने एलडीसी भर्ती-2013 Praj Dept के 10,029 पदो पर और एसएसआर भर्ती 2013 के 4913 पदो पर भर्ती के लिए मुख्यमंत्री गहलोत को सौंपा ज्ञापन

राजस्थान मनरेगा संविदा कार्मिक संघ ने सोमवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ के जिला अध्यक्ष प्रतापराम धांधु ने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2013 में निकाली गई कनिष्ठ लिपिक2013 के शेष रहे 10029 पदों एवं राजस्थान अधीनस्थ सेवा भर्ती 2013 के समस्त पदों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भर्ती को पूर्ण करने की मांग की पिछली कांग्रेस सरकार के समय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने वर्ष 2013 में वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार कनिष्ठ लिपिक पदों के लिए कुल 19515 पद एवं एसएसआर राजस्थान अधिनस्थ सेवा के 4915 विभिन्न पद विज्ञापित किए थे जिनमें से लगभग 9500 पदों पर नियुक्ति तत्समय ही कर दी गई थीं। भर्ती के दौरान बोनस अंकों के बिंदु पर विधिक विवाद होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश कर दिए जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया लंबित रखी गई थी उक्त न्यायिक प्रकरण का दिनांक 29 नवंबर 2016 को राज्य सरकार एवं नरेगा कार्मि...

पाली जिले सहित प्रदेश भर के विद्यार्थी मित्र, मदरसा पैराटीचर्स, लोकजुम्बिश, पंचायत सहायकों, शिक्षा कर्मी ओर अन्य संविदा कर्मी 2 अक्टूबर बुधवार को अपनी लम्बित विद्यालय सहायक भर्ती - 2015 की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए जयपुर की धरा पर धरना -प्रदर्शन ओर रैली निकालकर सरकार को चेतायेगे।

2 अक्टूबर को जयपुर रैली में भाग लेंगे "लंबित विद्यालय सहायक भर्ती को लेकर सरकार को चेतायेगे। ✍️देवली कलां : पाली जिले सहित प्रदेश भर के विद्यार्थी मित्र, मदरसा पैराटीचर्स, लोकजुम्बिश, पंचायत सहायकों, शिक्षा कर्मी ओर अन्य संविदा कर्मी 2 अक्टूबर बुधवार को अपनी लम्बित विद्यालय सहायक भर्ती - 2015 की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए जयपुर की धरा पर धरना -प्रदर्शन ओर रैली निकालकर सरकार को चेतायेगे। 👉विद्यालय सहायक संघर्ष समिति के जिला प्रवक्ता गणपतलाल पंवार एवं रायपुर ब्लांकसचिव सुरेन्द्र मेंघवाल ने बताया कि विद्यालय सहायक भर्ती प्रदेश सरकार की अनदेखी के चलते सुप्रीम कोर्ट मे अटकी हुई है। सरकार अपनी तरफ से मजबूत पैरवी नही कर रही है। 👉सरकार ने चुनावी वादा किया कि सरकार बनते ही राज्य भर के संविदा कर्मियों को स्थाई रोजगार दिया जाएगा और लम्बित भर्तियां जल्द पूरी करेंगे। लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई कदम नही उठाया गया। 👉पिछली सरकार ने विद्यार्थी मित्रों, लोकजुम्बिश कर्मी, मदरसा टीचर्स,पैराटीचर्स, ओर शिक्षा कर्मी को स्थाई रोजगार देने के लिए शिक्षा सहायक भर्ती को रद्द क...

7वें वेतनमान को लेकर बनाई गई सामन्त कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी कर्मचारियों हाथ खाली

जयपुर: सरकारी कर्मचारियों के लिए 7 वां वेतनमान लागू करने और उसकी विसंगति दूर करने के मकसद से बनाई गई सामन्त कमेटी की रिपोर्ट 2 माह पूर्व सौंपी जा चुकी है. कमेटी के कार्यकाल के दौरान कमेटी पर 9 लाख 36 हजार 15 रुपये खर्चा किया जा चुका है, लेकिन नतीजा सिफर है, क्योंकि कमेटी की सिफारिशें लागू करना तो दूर वेतन विसंगति दूर करने की उसकी सिफारिश उजागर भी नहीं कि गई हैं. खास रिपोर्ट: सामन्त कमेटी की रिपोर्ट को लेकर आम सरकारी कर्मचारी ठगा सा महसूस कर रहा है. वजह है कि करीब ढाई साल की पूरी मशक्कत और लाखों रुपये खर्च करने के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो सौंप दी है, लेकिन वेतन विसंगति से जुड़े वास्तविक फायदे को लेकर सरकारी कर्मचारी अभी भी खाली हाथ हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा हुआ खर्च: सामन्त कमेटी का कार्यकाल 2 वर्ष 5 माह 7 दिन रहा. इस दौरान कमेटी को लेकर पूरा खर्चा 89 लाख 36 हजार 15 रहा. सबसे पहले 23 फरवरी 2017 में सामंत कमेटी का गठन हुआ था. जिसका उद्देश्य था 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य के हिसाब से कैसे लागू किया जाए. 25 सितंबर 2017 को कमेटी ने रिपोर्ट दे दी थी. इसमें पूर्व सी...

प्रदेश के बेरोजगारों ने सरकार को दी चेतावनी

#जयपुर प्रदेश के बेरोजगारों ने सरकार को दी चेतावनी बेरोजगारों से वादा खिलाफी पड़ सकती है भारी, विधानसभा चुनाव में बेरोजगारों ने दिया कांग्रेस का साथ, लेकिन कांग्रेस अपने वादे पूरे करने में रही नाकाम

कार्यालय लेट पहुंचने वाले कर्मचारियों पर गहलोत सरकार सख्त, टीमें करेंगी निरीक्षण

जयपुर। समय पर दफ्तर नहीं पहुंचने वाले राज्य कर्मचारियों के खिलाफ गहलोत सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने कर्मचारियों के दफ्तर आने जाने के समय पर निगरानी रखने के आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग को दिए हैं साथ ही निर्देश भी दिए हैं कि सभी जिला कलेक्टर्स जल्द से जल्द निरीक्षण टीमें गठित करें। दरअसल सरकार को लंबे समय से कर्मचारियों की लेटलतीफी की शिकायतें मिल रही थी। विभागीय चेतावनी के बाद भी कर्मचारियों पर कोई असर नहीं होने के बाद अब सरकार ने निरीक्षण टीमें गठित करने के फैसला लिया है। ये निरीक्षण टीमें समय-समय पर विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण करेगी और निरीक्षण के दौरान कार्यालयों की स्थिति रिपोर्ट सरकार को सौपेंगी। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि सरकार ने कर्मचारियों की लेटलतीफी को लेकर इस प्रकार का फैसला लिया है बल्कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के समय भी इस तरह के आदेश जारी किए गए थे। अब गहलोत सरकार ने इस नियम को आम जनता से जुड़े हुए कार्यों को प्राथमिकता देते हुए यह आदेश जारी किया है। सूत्रों की मान...

FCI Recruitment 2019: केटेगरी-2 के 330 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जल्द करें

FCI Recruitment 2019: एफसीआई ने केटेगरी-2 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। भारतीय खाद्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केटेगरी-2 में मैनेजर के 330 पदों पर भर्ती की जानी है। FCI Recruitment 2019: एफसीआई ने केटेगरी-2 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। भारतीय खाद्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केटेगरी-2 में मैनेजर के 330 पदों पर भर्ती की जानी है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट fci.gov.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन शुल्क के तौर पर 800 रूपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को पात्रता संबंधित सभी जरुरी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेनी चाहिए। उक्त पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख 40 रूपये तक का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा एफसीआई द्वारा इस भर्ती के लिए 28 सितंबर 2019 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक पात्रताधारी युवा, 27 अक्टबूर 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। योग्य कैंडिडेट्स को इस परीक्षा के पेपर 1,2,3 और 4 में शामिल होना पड़ेगा। इन सभी प्रश्न पत्रों के लिए ऑनलाइन एग्जाम आयोजित की जाए...