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 राजस्थान मनरेगा संविदा कार्मिक संघ ने सोमवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ के जिला अध्यक्ष प्रतापराम धांधु ने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2013 में निकाली गई कनिष्ठ लिपिक2013 के शेष रहे 10029 पदों एवं राजस्थान अधीनस्थ सेवा भर्ती 2013 के समस्त पदों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भर्ती को पूर्ण करने की मांग की पिछली कांग्रेस सरकार के समय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने वर्ष 2013 में वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार कनिष्ठ लिपिक पदों के लिए कुल 19515 पद एवं एसएसआर राजस्थान अधिनस्थ सेवा के 4915 विभिन्न पद विज्ञापित किए थे जिनमें से लगभग 9500 पदों पर नियुक्ति तत्समय ही कर दी गई थीं। भर्ती के दौरान बोनस अंकों के बिंदु पर विधिक विवाद होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश कर दिए जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया लंबित रखी गई थी उक्त न्यायिक प्रकरण का दिनांक 29 नवंबर 2016 को राज्य सरकार एवं नरेगा कार्मिकों

2 अक्टूबर को जयपुर रैली में भाग लेंगे "लंबित विद्यालय सहायक भर्ती को लेकर सरकार को चेतायेगे। ✍️देवली कलां : पाली जिले सहित प्रदेश भर के विद्यार्थी मित्र, मदरसा पैराटीचर्स, लोकजुम्बिश, पंचायत सहायकों, शिक्षा कर्मी ओर अन्य संविदा कर्मी 2 अक्टूबर बुधवार को अपनी लम्बित विद्यालय सहायक भर्ती - 2015 की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए जयपुर की धरा पर धरना -प्रदर्शन ओर रैली निकालकर सरकार को चेतायेगे। 👉विद्यालय सहायक संघर्ष समिति के जिला प्रवक्ता गणपतलाल पंवार एवं रायपुर ब्लांकसचिव सुरेन्द्र मेंघवाल ने बताया कि विद्यालय सहायक भर्ती प्रदेश सरकार की अनदेखी के चलते सुप्रीम कोर्ट मे अटकी हुई है। सरकार अपनी तरफ से मजबूत पैरवी नही कर रही है। 👉सरकार ने चुनावी वादा किया कि सरकार बनते ही राज्य भर के संविदा कर्मियों को स्थाई रोजगार दिया जाएगा और लम्बित भर्तियां जल्द पूरी करेंगे। लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई कदम नही उठाया गया। 👉पिछली सरकार ने विद्यार्थी मित्रों, लोकजुम्बिश कर्मी, मदरसा टीचर्स,पैराटीचर्स, ओर शिक्षा कर्मी को स्थाई रोजगार देने के लिए शिक्षा सहायक भर्ती को रद्द क

जयपुर: सरकारी कर्मचारियों के लिए 7 वां वेतनमान लागू करने और उसकी विसंगति दूर करने के मकसद से बनाई गई सामन्त कमेटी की रिपोर्ट 2 माह पूर्व सौंपी जा चुकी है. कमेटी के कार्यकाल के दौरान कमेटी पर 9 लाख 36 हजार 15 रुपये खर्चा किया जा चुका है, लेकिन नतीजा सिफर है, क्योंकि कमेटी की सिफारिशें लागू करना तो दूर वेतन विसंगति दूर करने की उसकी सिफारिश उजागर भी नहीं कि गई हैं. खास रिपोर्ट: सामन्त कमेटी की रिपोर्ट को लेकर आम सरकारी कर्मचारी ठगा सा महसूस कर रहा है. वजह है कि करीब ढाई साल की पूरी मशक्कत और लाखों रुपये खर्च करने के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो सौंप दी है, लेकिन वेतन विसंगति से जुड़े वास्तविक फायदे को लेकर सरकारी कर्मचारी अभी भी खाली हाथ हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा हुआ खर्च: सामन्त कमेटी का कार्यकाल 2 वर्ष 5 माह 7 दिन रहा. इस दौरान कमेटी को लेकर पूरा खर्चा 89 लाख 36 हजार 15 रहा. सबसे पहले 23 फरवरी 2017 में सामंत कमेटी का गठन हुआ था. जिसका उद्देश्य था 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य के हिसाब से कैसे लागू किया जाए. 25 सितंबर 2017 को कमेटी ने रिपोर्ट दे दी थी. इसमें पूर्व सी

#जयपुर प्रदेश के बेरोजगारों ने सरकार को दी चेतावनी बेरोजगारों से वादा खिलाफी पड़ सकती है भारी, विधानसभा चुनाव में बेरोजगारों ने दिया कांग्रेस का साथ, लेकिन कांग्रेस अपने वादे पूरे करने में रही नाकाम

जयपुर। समय पर दफ्तर नहीं पहुंचने वाले राज्य कर्मचारियों के खिलाफ गहलोत सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने कर्मचारियों के दफ्तर आने जाने के समय पर निगरानी रखने के आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग को दिए हैं साथ ही निर्देश भी दिए हैं कि सभी जिला कलेक्टर्स जल्द से जल्द निरीक्षण टीमें गठित करें। दरअसल सरकार को लंबे समय से कर्मचारियों की लेटलतीफी की शिकायतें मिल रही थी। विभागीय चेतावनी के बाद भी कर्मचारियों पर कोई असर नहीं होने के बाद अब सरकार ने निरीक्षण टीमें गठित करने के फैसला लिया है। ये निरीक्षण टीमें समय-समय पर विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण करेगी और निरीक्षण के दौरान कार्यालयों की स्थिति रिपोर्ट सरकार को सौपेंगी। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि सरकार ने कर्मचारियों की लेटलतीफी को लेकर इस प्रकार का फैसला लिया है बल्कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के समय भी इस तरह के आदेश जारी किए गए थे। अब गहलोत सरकार ने इस नियम को आम जनता से जुड़े हुए कार्यों को प्राथमिकता देते हुए यह आदेश जारी किया है। सूत्रों की मान

FCI Recruitment 2019: एफसीआई ने केटेगरी-2 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। भारतीय खाद्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केटेगरी-2 में मैनेजर के 330 पदों पर भर्ती की जानी है। FCI Recruitment 2019: एफसीआई ने केटेगरी-2 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। भारतीय खाद्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केटेगरी-2 में मैनेजर के 330 पदों पर भर्ती की जानी है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट fci.gov.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन शुल्क के तौर पर 800 रूपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को पात्रता संबंधित सभी जरुरी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेनी चाहिए। उक्त पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख 40 रूपये तक का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा एफसीआई द्वारा इस भर्ती के लिए 28 सितंबर 2019 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक पात्रताधारी युवा, 27 अक्टबूर 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। योग्य कैंडिडेट्स को इस परीक्षा के पेपर 1,2,3 और 4 में शामिल होना पड़ेगा। इन सभी प्रश्न पत्रों के लिए ऑनलाइन एग्जाम आयोजित की जाए

जयपुर : बेरोजगारों के लिए खुशखबरी  2500 होमगार्ड की भर्ती को हरी झंडी मिली। वित्त विभाग ने दी होमगार्ड भर्ती की सहमति। 2385 शहरी-ग्रामीण,115 बॉर्डर होमागार्ड की भर्ती। विभाग में उपलब्ध प्रावधान से होगा बजट खर्च। अब महकमे की ओर से जल्द शुरू होगी भर्ती।  राजस्थान में सरकारी नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। यहां होमगार्ड के ढाई हजार पदों पर बंपर भर्तियां होने जा रही हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार की तरफ से मंजूरी भी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।  राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए एक बयान के अनुसार, इस फैसले से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए होमगार्ड के खाली पदों को भी पूरी तरह से भरा जा सकेगा। वहीं राज्य सरकार को यह भी उम्मीद है कि इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने से राज्य पुलिस और प्रशासन को यातायात प्रबंधन, कानून व्यवस्था, निर्वाचन, रात्रि गश्त समेत अन्य कार्यों के लिए बल मिल सकेगा। ऐसी सभी जरूरतों में सहयोग के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त संख्या में होमगार्ड मौजूद होंगे। अभी

    नई दिल्ली :    केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना को पुरी तरीके से पेपर लैस करने की पुरी तैयारी कर ली है     इसकी मंत्रालय स्तर पर लगभग पुर्ण तैयारी हो गई है. अब यह होंगे बदलाव 1. आधार नंबर से फिंगर लगाकर के कार्य के लिए श्रमिकों को करना होगा आवेदन अब कोई ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र नं 6 में नहीं होगा       इससे फर्जी श्रमिक रोकने में बड़ी सफलता हासिल होगी।      ग्राम पंचायत में स्थित कियोस्क या मेट के पास स्थित फिंगर मशीन जो की मेट के मोबाइल से जुड़ी रहेगी उससे आवेदन हो सकेगा ।   2. आवेदन के बाद ग्राम पंचायत के सचिव या रोजगार सहायक आवेदन करने वाले श्रमिकों को कार्य आवंटन करेगा । 3. पंचायत समिति    उस ग्राम पंचायत के सभी कार्यों के मस्टररोल जारी करेगी जो ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक की ID पर जाएगा । 4. रोजगार सहायक एवं पंचायत सचिव ग्राम पंचायत को प्राप्त मस्टररोल      को मेटों की ID पर वितरण करेंगे 5. मेट अपने पास स्थित फिंगर प्रिन्ट वाली (छोटे वाली) मशीन को अपने स्मार्ट मोबाइल से जोड़कर के श्रमिकों की हाजिरी भरेंगे      जिससे फर्जीवाड़ा

शेखावाटी के बेरोजगारों की नौकरी की आस आचार संहिता में उलझ सकती है। क्योकि अभी तक प्रयोगशाला सहायक, महिला पर्यवेक्षक, लिपिक, द्वितीय श्रेणी ( Laboratory Assistant, Female Supervisor, Clerk, Second Class Recruitment ) सहित आठ भर्ती परीक्षाओं का फाइनल परिणाम जारी नहीं हुआ है। सीकर. शेखावाटी के बेरोजगारों की नौकरी की आस आचार संहिता में उलझ सकती है। क्योकि अभी तक प्रयोगशाला सहायक, महिला पर्यवेक्षक, लिपिक, द्वितीय श्रेणी ( Laboratory Assistant, Female Supervisor, Clerk, Second Class Recruitment ) सहित आठ भर्ती परीक्षाओं का फाइनल परिणाम जारी नहीं हुआ है। इस वजह से युवाओं की नौकरी की आस दूर होती नजर आ रही है। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पीटीआई भर्ती का परिणाम जारी कर दिया। नगर निकाय चुनाव को लेकर अक्टूबर महीने में आचार संहिता लगना लगभग तय है। युवाओं को बस अब एक ही उम्मीद है कि सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर भर्र्तियों की राह खुलवाएगी। अटकी भर्तियों की वजह से एक लाख युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना दूर होता जा रहा है। पुलिस व पटवार भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री ने पिछले महीने

जयपुर. राजस्थान के विभिन्न विभागों में काम कर रहे एक लाख संविदा कर्मियों के स्थायीकरण को लेकर गहलोत सरकार जल्द बड़ा निर्णय ले सकती है. कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष और ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला ने संकेत दिए कि सरकार विभिन्न विभागों में लगे हुए संविदा कर्मियों की पूरी जानकारी मिलने पर संविदाकर्मियों को स्थाई कर देगी. सचिवालय में बुधवार को हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार संविदा कर्मियों के लिए ठोस कदम उठाएगी और जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी. समिति ने सात दिन में पूरा ब्यौरा पेश करने का दिया है निर्देश मंत्री बी डी कल्ला ने कहा कि इस समिति की अभी तक चार बैठकें हो चुकी हैं लेकिन विभागों की ओर से पूर्ण जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है. इस मुद्दे को लेकर समिति ने सख्ती दिखाई है और 7 दिन में पूरा ब्यौरा समिति के समक्ष रखने के निर्देश दिए हैं. बीडी कल्ला ने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने संविदाकर्मियों के लिए कुछ नहीं किया. बैठक में मंत्री रघु शर्मा, गोविंद डोटासरा और ममता भूपेश समेत सभी भागों के आला अधिका

सचिवालय में बुधवार को चौथी बार ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल सब कमेटी की बैठक हुई. जहां कई विभागों के रिपोर्ट पेश नहीं करने पर सब कमेटी ने नाराजगी जताते हुए एक सप्ताह में आंकड़े पेश करने के निर्देश दिए. जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी यह पता नहीं लग पा रहा है कि प्रदेश में कितने संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं. संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर बनाई गई मंत्रिमंडल सब कमेटी लगातार चार मीटिंग से सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सूची मांग रही है. लेकिन अधिकारी आंकड़ा ही तैयार नहीं कर पा रहे है. सचिवालय में सब कमेटी की बैठक का आयोजन प्रदेश के लगभग दो लाख संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए प्रदेश की गहलोत सरकार ने मंत्रिमंडल सब कमेटी का गठन किया. जिसे लेकर सब कमेटी ने अब तक 4 बार बैठक कर ली है, लेकिन कमेटी ये आकड़ा नहीं जुटा पाई है कि आखिर प्रदेश में कुल कितने संविदा कर्मचारी है. सचिवालय में बुधवार को चौथी बार ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल सब कमेटी की बैठक में चिकित्सा, शिक्षा, पंचायती राज सहि

जयपुर, 25 सितम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चालानी गार्ड के 876 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। इनमें हैड कांस्टेबल के 132 तथा कांस्टेबल के 744 पद शामिल हैं।  मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विचाराधीन बंदियों की न्यायालयों में पेशी के लिए उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी और न्याय प्रक्रिया को गति मिलेगी।

जयपुर,  25 सितम्बर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने चिकित्सा विभाग के समस्त रिक्त पदों को भरने के लिये आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर यथाशीघ्र भरने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने चिकित्सकों के स्वीकृत रिक्त 737 पदों को भरने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए।  डॉ. शर्मा  बुधवार को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी गण मौजूद थे।  चिकित्सा मंत्री ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्स ग्रेड द्वितीय ,एएनएम, लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन सहित अन्य कुल करीब 15 हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने पैरा मेडिकल के विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती के समय प्रत्याशियों की निर्धारित योग्यताओं व अनुभव आदि पर पूरा ध्यान देने के निर्देश दिए।  उन्होंने जीएनएम के पदों की भर्ती प्रक्रिया को एक माह में पूर्ण करने के लिए तत्परता

जयपुर: बार-बार निर्देशों के बावजूद संविदा कर्मियों से जुड़े आंकड़े और डाटाबेस की जानकारी नहीं देने के चलते, इसे लेकर बनी सब कमेटी के काम में देरी हो रही है. कैबिनेट सब कमेटी की सचिवालय में आज हुई बैठक में यही तथ्य उभरकर सामने आया. सब कमेटी के निर्णय गोपनीय: दरअसल चार बैठकों के बावजूद भी विभागों में संविदा कर्मियों को लेकर समुचित जानकारी नहीं दी है, जिसके चलते एक बार फिर उन विभागों के अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए फिर सूचनाएं मांगी गई है. बैठक के बाद हालांकि कमेटी के संयोजक बुलाकी दास कल्ला ने कहा कि बहुत जल्द हम निर्णय की स्थिति में होंगे. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पिछली सरकार ने तो संविदा कर्मियों की समस्या सुलझाने में 5 वर्ष लगा दिए और हम 9 महीने में भी चार बैठकें कर चुके हैं. कल्ला ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी के निर्णय गोपनीय है और इसकी सिफारिशें पहले मंत्रिमंडल को दी जाएगी और मंत्रिमंडल ही निर्णय करेगा. More Details - 1. 2.

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जयपुर, 18 सितम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने परिवहन विभाग में मोटर वाहन उप निरीक्षकों के 181 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।  उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अपनी बजट घोषणा 2019-20 में परिवहन विभाग में मोटर वाहन उप निरीक्षकों के 104 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। हाल ही में हुई पदोन्नतियों में 75 मोटर वाहन उपनिरीक्षकों का प्रमोशन होने के बाद और पद रिक्त हुए थे। इन पदों को मिलाकर विभाग ने 181 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था।  मूल्यांकन अधिकारियों के 6 पदों की भर्ती को मंजूरी मुख्यमंत्री ने आयोजना विभाग में मूल्यांकन अधिकारियों के 6 पदों पर सीधी भर्ती के लिए भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें 4 पद सामान्य वर्ग, एक पद अनुसूचित जनजाति एवं एक पद आर्थिक कमजोर वर्ग का होगा।

बांसवाड़ा. जिला परिषद में कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति की राह देख रहे अभ्यर्थियों के लिए अब उम्मीद की किरण जगी है। ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग की ओर से भर्ती को लेकर लंबित अभ्यावेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में बोनस अंक विवाद के चलते ऑफलाइन आवेदन किए थे। मामले में उस समय न्यायालय ने प्रस्तुत याचिका पर स्थगन आदेश दिया, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया रोक ली गई थी। वर्ष 2017 में स्थगन आदेश हटने के बाद एक सितंबर 2017 तक नियुक्ति देने के राज्य सरकार ने कैलेण्डर जारी किया, लेकिन सत्यापन कार्य में लापरवाही बरती गई। इसके चार माह बाद जनवरी में सत्यापन हुआ। जनवरी 2018 में सत्यापन होने के बाद भी ढिलाई बरती गई और 22 जून को सूची निकाली गई, जिसमें पात्र, अपात्र, कम्प्यूटर प्रमाण पत्र की योग्यता के संबंध में विचाराधीन और अनुभव प्रमाण पत्र व कम्प्यूटर कोर्स की जांच अपेक्षित विषयक चार सूचियां शामिल थीं। इसमें स्पष्टीकरण प्राप्त करने के सात, कम्प्यूटर प्रमाण पत्र की योग्यता के मामले में पांच, तथा प्रशैक्षिक योग्यता से संबंधित छह अभ्यर्थी थे। कम्प्यूट

KBC-11 में पहुंचीं 8वीं पास रूमा देवी, शो में बुलाने के लिए मेकर्स को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत मुख्य बातें कौन बनेगा करोड़पति के कर्मवीर एपिसोड में इस बार रूमा देवी आने वाली हैं।  बाड़मेर की रहने वालीं रूमा देवी एक समाज सेविका के तौर पर काम करती हैं।  रूमा को राष्ट्रपति के हाथों नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अमिताभ बच्चन के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में इसबार कर्मवीर एपिसोड स्पेशल होने वाला है। केबीसी में इस हफ्ते बाड़मेर से समाज सेविका रूमा देवी शिरकत करने वाली हैं। रूमा देवी वो महिला हैं जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों सर्वोच्च महिला सम्मान मिल चुका है। उनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।  रूमा देवी के अगर शिक्षा के स्तर की बात करें तो वो सिर्फ आठवीं पास हैं और उनके लिए केबीसी गेम खेलना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में जाते वक्त अपने पार्टनर के तौर पर सोनाक्षी सिन्हा को चुना है। रूमा अब सोनाक्षी सिन्हा के साथ हॉट सीट पर बैठकर कौन बनेगा करोड़पति गेम खेलने वाली हैं।  शो में रूमा देवी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपन

🇮🇳 *EWS आरक्षण FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)* 1. पिता के नाम 12 बीघा से अधिक जमीन है तथा उनके 2 या अधिक पुत्र हैं तो क्या पुत्रों का EWS बन सकता है ? उत्तर : नहीं, क्योंकि प्रत्येक आवेदक के परिवार की परिभाषा के अंतर्गत आवेदक स्वयं एवं पिता की संपत्ति मिलाकर देखी जाती है। चूंकि आज जमीन पिता के नाम है अतः सभी पुत्रों की संपत्ति की गणना में प्रयुक्त होगी। इसका उपाय यही है कि संपत्ति का बंटवारा सभी पुत्रों में इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक के हिस्से में 12 बीघा से कम जमीन हो । यदि बंटवारे के पश्चात भी प्रत्येक पुत्र के हिस्से में 12 बीघा से अधिक जमीन आती हो तो किसी एक पुत्र के नाम जिसका ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाना हो अतिरिक्त जमीन का नामांतरण किया जा सकता है। 2. यदि जमीन दादा या दादी के नाम है तथा पिता के नाम जमीन नहीं है तो क्या ईडब्ल्यूएस बन सकता है? उत्तर : हां। चूंकि ईडब्ल्यूएस के तहत परिवार की परिभाषा में दादा एवम दादी को शामिल नहीं किया गया है ।अतः उनके नाम कितनी भी जमीन हो आवेदक का ईडब्ल्यूएस बन सकता है। 3. यदि पिता सरकारी नौकरी में है तो क्या ईडब्ल्यूएस बन सकता है? उत

पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाया गहलोत सरकार ने एक साल का कार्यकाल बढ़ाया। पंचायतीराज की स्वीकृति के बाद शिक्षा विभाग के आदेश। ज़ी मीडिया ने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा। 27 हजार पंचायत सहायकों को मिला रोजगार More Video-

जयपुर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अब लम्बित भर्तीयों में भी दिव्यांगजनो को 3% के स्थान पर 4% आरक्षण देने के दिव्यांगजन आरक्षण अधिनियम 2016 की शक्तियों के तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 में राज्य सरकार ने सभी भर्तियों में दिव्यांगजनो को 4% आरक्षण देने की अधिसूचना 23 जनवरी 2019 को जारी की थी जिसके तहत आज कार्मिक विभाग ने परिपत्र जारी कर सभही प्रक्रियाधीन भर्तियों में 4% आरक्षण देने के दिशानिर्देश जारी कर दिये गए है। कार्मिक विभाग के आदेश की कॉपी नही होगा अतिरिक पदों के सृजन कार्मिक विभाग के आदेशानुसार प्रक्रियाधीन भर्तियों में 4% आरक्षण के तहत कुल पदों में से ही क्षेतिज आरक्षण के तहत 1% पदों को PH में माना जायेगा जिसके लिए किसी भी प्रकार से राज्य सरकार अतिरिक्त पदों का सृजन नही करेगी। जिन भर्तियों में हो चुकी है नियुक्ति उन में नही होगा लागू जिन भर्तियों के नियुक्ति हो चुकी है उनमें अब 4% आरक्षण नही मिलेगा एवं अन्य नियुक्ति भी 3% आरक्षण के तहत ही होंगी। देखे कैसे मिलेगा इन भर्तियों में आरक्षण और उसके प्रावधान- इन भर्तियों में मिलेगा 4% आरक्षण राजस्थान लोकसेवा आयोग

अध्यक्ष दीपक उप्रेती और सचिव के.के. शर्मा ने कार्मिक विभाग को पत्र भेजकर नई भर्तियों और एमबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के पदों को लेकर जवाब मांगा है। अजमेर. प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों (aspirants) के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (rpsc ajmer) को ‘कुछ ’ विभाग की नई भर्तियां (new recruitments) मिली हैं। आयोग इनके आंतरिक परीक्षण (internal checking) के बाद आवेदन लेना प्रारंभ करेगा। कार्मिक विभाग (DOP), संबंधित विभाग और सरकार (state government) से अभ्यर्थना, पदों का वर्गीकरण मिलने के बाद आयोग भर्ती परीक्षाओं (recruitment exams) का आयोजन करता है। साथ ही भर्ती परीक्षाओं का कलैंडर भी तय करता है। साल 2018 में आयोग आरएएस प्रारंभिक परीक्षा (RAS EXAM) प्रधानाध्यापक भर्ती (Head master), साल 2016 की पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती (sub inspector), कृषि (agriculture), नगर नियोजन, कॉलेज व्याख्याता (college lecturer) सारंगी सहित कई प्रतियोगी परीक्षाएं करा चुका है। इस साल आयोग को जनसंपर्क अधिकारी, मत्स्य विकास अधिकारी, सहायक मत्स्य विकास अधिकारी और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती

राजस्थानी लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फैक्ट्री, सरकार और निजी क्षेत्र के पार्टनरशिप में चल रहे प्रोजेक्ट पर लागू होंगे. इसके लिए राज्य सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है 19 सितंबर को सुबह 11:00 बजे बैठक बुलाई गई है उद्योग परिसंघ को फीडबैक के लिए भेजा गया मसौदा राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देना चाहती है. इसके लिए राज्य सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है जिस पर चर्चा के लिए 19 सितंबर को सुबह 11:00 बजे बैठक बुलाई गई है. राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने तय किया है कि राजस्थान में नौकरियों में 75 फीसदी पद राज्य से ही भरे जाएंगे. इसके लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम को मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया था. विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर इसे भारतीय उद्योग परिसंघ को फीडबैक के लिए भेजा है. 19 सितंबर को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने उद्योग से संबंधित सभी विभागों की बैठक बुलाई है. प्रस्ताव के मुताबिक, राजस्थानी लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फैक

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मई 2017 से पंचायतों एवं विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे 27 हजार पंचायत सहायक पंचायती राज और शिक्षा विभाग की आपसी तनातनी का शिकार हो रहे हैं. पंचायती राज विभाग ने इन पंचायत सहायकों के कार्यकाल को एक वर्ष बढ़ाने की अनुशंसा करते हुए 200 करोड़ का बजट जारी कर दिया. बावजूद उसके शिक्षा विभाग कार्यकाल वृद्धि के आदेश नहीं निकाल रहा है, ऐसे में इन 27 हजार सहायकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पर रहे हैं. जयपुर. मई 2017 से पंचायतों एवं विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे 27 हजार पंचायत सहायक पंचायती राज और शिक्षा विभाग की आपसी तनातनी का शिकार हो रहे हैं. बता दें कि अल्प मानदेय में कार्य कर रहे पंचायत सहायकों को दोनों विभाग जैसी मर्जी हो उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब पंचायती राज विभाग ने इन पंचायत सहायकों के कार्यकाल को एक वर्ष बढ़ाने की अनुशंसा करते हुए 200 करोड़ का बजट जारी कर दिया. बावजूद उसके शिक्षा विभाग कार्यकाल वृद्धि के आदेश नहीं निकाल रहा है, ऐसे में इन 27 हजार सहायकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पर रहे हैं. दो विभागों के बीच फंसे 27 हजार पंचायत सहायकजानकारी के अनुसार पंचा

‘समान कार्य’ हेतु ‘समान वेतन’ के आदेश जारी खास बातें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जारी किया आदेश हालांकि नियमित रोजगार पाने का नहीं होगा हक जितने दिन काम करेंगे, उतने दिनों का भुगतान होगा  केंद्र सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों में काम कर रहे दस लाख अनियमित (कैजुअल) कर्मचारियों के लिए समय से पहले ही दीवाली मनाने का प्रबंध कर दिया है। इन सभी को अब नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बुधवार को इस संदर्भ में आदेश जारी किया।   आदेश के अनुसार, अब सभी अनियमित कर्मचारियों को आठ घंटे काम करने पर उसी पद पर काम करने वाले नियमित कर्मचारियों के वेतनमान के न्यूनतम मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर ही भुगतान होगा। वे जितने दिन काम करेंगे, उन्हें उतने दिनों का भुगतान होगा। हालांकि आदेश संख्या 49014/1/2017 के अनुसार उन्हें नियमित रोजगार पाने का हक नहीं होगा। फिलहाल इन कर्मचारियों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन मिल रहा था। दिल्ली सरकार ने अकुशल श्रमिकों के लिए 14,000 रुपये महीने का वेतन

*राजस्थान जन सूचना पोर्टल-2019: अब घर बैठे लें सरकारी डिपार्टमेंट्स की जानकारी, जाने कैसे होगा काम* ✍🎀👇 जयपुर। राजस्थान में आमजन को सरकारी विभागों से जुड़ी सूचनायें व्यापक रूप से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जन सूचना पोर्टल-2019 ( Rajasthan Jan Soochna Portal 2019 ) शुरू हो गया है। जयपुर के बिड़ला सभागार में हुए लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) ने इस पोर्टल को जनता के सुपुर्द कर दिया। इस पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने तैयार करवाया है। जनता jansoochna.rajasthan.gov.in पोर्टल के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़ सकती है। राज्य सरकार का मानना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम ( Right To Information Act ) की मूल भावना को आगे बढ़ाते हुए सूचनाओं का स्वतः प्रवाह सुनिश्चित हो, इसके लिए इस तरह के पोर्टल को तैयार करवाया गया है। इससे अब आमजन को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इस पोर्टल के माध्यम से शुरूआत में 13 विभागों की 23 विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी अब एक ही क्लिक पर मिल सकेगी। धीरे-धीरे अन्य विभागों की यो

#Jaipur : नई भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर कॉलेजों में सहायक आचार्य के 830 पदों पर होगी भर्ती, चिकित्सा शिक्षा में भी 269 पदों पर भर्तियों की तैयारी, 9 विभाग में 1465 पदों पर भर्ती के लिए RPSCको अभ्यर्थना

Rajasthan Police Recruitment 5000 Post 2019: राजस्‍थान पुल‍िस जल्‍द ही कांस्‍टेबल के 5000 और सब इंस्‍पेक्‍टर के 706 पदों पर भर्त‍ियां करने वाली है. राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर पुलिस मुख्यालय जयपुर में तैयारियां पूरी कर ली है हाल ही में पुलिस महानिदेशक जयपुर राजस्थान ने एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सभी अन्य काम छोड़कर सिर्फ राजस्थान पुलिस भर्ती का कब किया जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके इस संबंध में राजस्थान पुलिस महानिदेशक जयपुर ने आदेश जारी कर सभी ट्रांसफर व अन्य कार्य रोक दिए हैं ताकि राजस्थान पुलिस भर्ती में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो इसी महीने भर्ती प्रक्रिया करवाई जा सके राजस्थान पुलिस महानिदेशक जयपुर द्वारा जारी किया गया  राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने शुरू की 5000 पदों पर भर्ती की तैयारी सितंबर 2019 में शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जिला स्तर पर करवाई जाएगी भर्ती, प्रत्येक जिले की कटऑफ अलग-अलग रहेगी अधिक जानकारी के लिए यहां देखें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें Rajasthan Police Recruitment 5706 Post 2019: पुल‍िस क