राजस्थान सरकार प्रदेश के एक लाख संविदाकर्मियों को स्थाई करने पर जल्द निर्णय लेगी. कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष और ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला ने बैठक के बाद बुधवार को इसके संकेत दिए

जयपुर. राजस्थान के विभिन्न विभागों में काम कर रहे एक लाख संविदा कर्मियों के स्थायीकरण को लेकर गहलोत सरकार जल्द बड़ा निर्णय ले सकती है. कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष और ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला ने संकेत दिए कि सरकार विभिन्न विभागों में लगे हुए संविदा कर्मियों की पूरी जानकारी मिलने पर संविदाकर्मियों को स्थाई कर देगी. सचिवालय में बुधवार को हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार संविदा कर्मियों के लिए ठोस कदम उठाएगी और जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी.
समिति ने सात दिन में पूरा ब्यौरा पेश करने का दिया है निर्देश
मंत्री बी डी कल्ला ने कहा कि इस समिति की अभी तक चार बैठकें हो चुकी हैं लेकिन विभागों की ओर से पूर्ण जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है. इस मुद्दे को लेकर समिति ने सख्ती दिखाई है और 7 दिन में पूरा ब्यौरा समिति के समक्ष रखने के निर्देश दिए हैं. बीडी कल्ला ने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने संविदाकर्मियों के लिए कुछ नहीं किया. बैठक में मंत्री रघु शर्मा, गोविंद डोटासरा और ममता भूपेश समेत सभी भागों के आला अधिकारी मौजूद रहे.